मेरठ बचत भवन में कानून एवं शांति व्यवस्था की जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होने कहा कि उपद्रवियों, असामाजिक तत्वों व समाज में वैमनस्य फैलाने वालों को चिन्हित कर कानून अंतर्गत पाबंध करें। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार के जुलूस व सार्वजनिक कार्यक्रम की ईजाजत नहीं दी जायेगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गोकशी करने वालो को जेल भेेेजा जायेगा।
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराये व माॅस्क न पहनने वालों पर पैनल्टी लगाये व सोशल डिस्टेनसिंग का पालन ठीक प्रकार से करवाये। उन्होने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम का अनुपालन सख्ती से कराये तथा फुट पैट्रोलिंग बढायी जाये। उन्होने कहा कि अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के शस्त्र लाईसेंस निरस्त कराये
जिलाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग अवष्य करायी जाये। उन्होने कहा कि धार्मिक स्थलों के संचालन के संबंध में जो पूर्व के आदेष है वह लागू रहेंगे। छूट अनुमन्य नहीं होगी। उन्होने कहा कि जनपद स्तर पर व प्रत्येक थाने स्तर पर टाॅप टेन अपराधियों की सूची बनायी जाये तथा अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हे कानून अंतर्गत पाबंध किया जाये।
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अविनाष पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी नगर अजय तिवारी, पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेष नारायण सिंह, एसीएम सुनीता सिंह, चन्द्रेष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी मेरठ संदीप भागिया, मवाना कमलेष कुमार गोयल, सरधना अमित कुमार भारतीय सहित सभी सीओ व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
तथा निलंबित लाईसेंस के शस्त्रो को थाने में जमा कराये।
