सुप्रीम कोर्ट ने आज भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को 2017 के अदालती अवमानना मामले में चार महीने जेल की सजा सुनाई और उन पर ₹ 2,000 का जुर्माना लगाया। अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर हस्तांतरित करने के लिए 2017 में उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि जुर्माना चार सप्ताह के भीतर उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण को जमा किया जाना है, जिसमें विफल रहने पर दो महीने की और सजा जोड़ी जाएगी।न्यायाधीशों ने कहा, “न्याय की महिमा को बनाए रखने के लिए, हमें पर्याप्त सजा देनी चाहिए।”देश की शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि विजय माल्या द्वारा अपने बच्चों को 40 मिलियन डॉलर का लेन-देन “शून्य और निष्क्रिय” है, प्राप्तकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर वसूली अधिकारी को 8% ब्याज के साथ राशि वापस करने का आदेश दिया। रकम नहीं लौटाने पर विजय माल्या की संपत्ति कुर्क की जा सकती है।अदालत के आदेश में कहा गया है, “अगर यह जमा नहीं किया जाता है, तो वसूली अधिकारी उक्त राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई कर सकता है और भारत सरकार और सभी एजेंसियों को उस प्रक्रिया में सहायता करनी चाहिए।”जस्टिस यूयू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने यह आदेश पारित किया।भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ द्वारा एक याचिका में अवमानना कार्रवाई और विजय माल्या को अपतटीय फर्म डियाजियो से प्राप्त $ 40 मिलियन जमा करने का निर्देश देने की मांग की गई।
