आयुक्त सभागार में एम.एस.ई.एफ.सी चेयरपर्सन सेल्वा कुमारी जे. आयुक्त मेरठ मण्डल द्वारा मेरठ मण्डल में माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल द्वारा बनाये गये मध्यस्थता पोर्टल का उद्घाटन किया गया। आयुक्त ने कहा कि लघु एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाई की समस्याओ का समाधान किये जाने हेतु लगातार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में मध्यस्थता पोर्टल लंबित वाद निस्तारण को और आसान एवं पारदर्शी बनायेगा तथा उद्यमियो को घर बैठे पोर्टल से समस्त जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सकेगी। उन्होने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि उद्यमियो की प्रत्येक समस्या का निस्तारण आसानी से सरल एवं सुलभ प्राप्त हो सके इसी के दृष्टिगत मध्यस्थता पोर्टल सकारात्मक पहल है, जिसका लाभ कोई भी उद्यमी आसानी से प्राप्त कर सकता है। उद्यम और उद्यमी शासन की प्राथमिकता में है। उसी के अनुरूप इन्वेस्टर्स समिट हो या मध्यस्थता पोर्टल उद्योग को गति प्रदान करने में सकारात्मक भूमिका निभायेंगे।
उन्होने कहा कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल की स्थापना माइक्रो स्मॉल इकाई के विलम्बित भुगतान संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु की गयी है। अधिनियम के अंतर्गत माइक्रो स्मॉल इकाई किसी भी अन्य इकाई को वस्तु एवं सेवा प्रदान करती है, तो वस्तु एवं सेवा क्रय करने वाली इकाई को बेचने वाली इकाई का भुगतान अधिकतम 45 दिन के अंदर देय होगा अन्यथा विलम्ब होने की दशा में क्रेता इकाई को बैंक रेट के तीन गुना ब्याज सहित मूलधन वस्तु एवं सेवा प्रदान करने वाली इकाई को देय होगा।
उ0प्र0 शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना द्वारा प्रदेश में सूक्ष्म, लघु उद्यम इकाईयों के भुगतान संबंधी समस्याओं तथा उन्हें भुगतान में धनराशियों अटके रहने के कारण कार्यशील पूंजी में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक मण्डल में एक फैसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है।
उक्त के क्रम में मेरठ मण्डल में एम.एस.ई.एफ.सी. की स्थापना हुई तथा एम.एस.ई.एफ.सी. मेरठ मेरठ मण्डल के सूक्ष्म लघु इकाइयों के विलम्बित भुगतान संबंधी समस्या काउंसिलेशन तथा आर्बिटेशन के माध्यम से निस्तारण करती है। उक्त प्रक्रिया में माइको स्मॉल इकाईयों को एम.एस.ई.एफ.सी मेरठ में हार्डकॉपी में दस्तावेज जमा कर वाद दायर करना होता है तथा उसके बाद अपने वाद की जानकारी हेतु एम.एस.ई.एफ.सी. मेरठ कार्यालय में आना पड़ता है जिससे सूक्ष्म लघु इकाइयों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
आयुक्त ने कहा कि उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु तथा सूक्ष्म, लघु इकाइयों को सहुलियत देने हेतु एम.एस.ई.एफ.सी. मेरठ द्वारा मध्यस्थता पोर्टल बनाया गया। अब सूक्ष्म, लघु इकाइयों जिनके द्वारा विलम्बित भुगतान संबंधी वाद एम.एस.ई.एफ.सी. मेरठ में दायर किया है, वह इकाईयां मध्यस्थता पोर्टल के माध्यम से अपने वाद का स्टेटस, सुनवाई तिथि, सुनवाई नोटिस तथा सुनवाई के बाद आर्डर कॉपी ऑनलाईन पोर्टल से प्राप्त कर सकती है। उक्त पोर्टल के माध्यम से सुनवाई तिथि की जानकारी ई-मेल तथा मैसेज के माध्यम से वादी तथा प्रतिवादी दोनों को भेजी जाएगी साथ ही मध्यस्थता पोर्टल के माध्यम से इकाईयों के विलम्बित भुगतान/समस्याओं के निराकरण के संबंध में प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाईन माध्यम से मिल सकेगी।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि एम.एस.ई.एफ.सी. मेरठ द्वारा विलम्बित भुगतान संबंधी समस्याओं काउंसिलेशन तथा आर्बिटेशन के माध्यम से अब तक सूक्ष्म, लघु इकाइयों को रू० 25.00 करोड़ से अधिक का समझौता कराया जा चुका है। उन्होने कहा कि आयुक्त महोदया के निर्देशन में मध्यस्थता पोर्टल के क्रियान्वयन से मेरठ मंडल में दायर वादों के निस्तारण को गति मिलेगी तथा उद्यमियो की समस्याओ का निराकरण आसानी से हो सकेगा। कोई भी उद्यमी पोर्टल पर जाकर दी गयी सेवाओ का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते है।
इस अवसर पर एम.एस.ई.एफ.सी मेम्बर्स अजय गुप्ता, आई.आई.ए. कुलभूषण अग्रवाल, लघु उद्योग भारती एस.के. मजूमदार, एल.डी.एम. कैनरा बैंक तथा दीपेन्द्र कुमार, उपायुक्त उद्योग आदि उपस्थित रहे।
