पंजाब सरकार पंजाबी अनिवासी भारतीयों की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से राज्य में फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना करेगी। यह घोषणा पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने की, जिन्होंने शनिवार को अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में आयोजित पांचवें ‘पंजाबी एनआरआई नाल मिलनी’ कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
मंत्री ने अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन के प्रवासी भारतीयों की शिकायतें भी सुनीं। धालीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ऐसी बैठकों की पहल कर उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
धालीवाल ने कहा, “ये अदालतें दीवानी मामलों से संबंधित मुद्दों के त्वरित निवारण के लिए समर्पित रूप से काम करेंगी।” धालीवाल ने कहा कि अदालतों की स्थापना के लिए जल्द ही कार्यवाही शुरू की जाएगी। मंत्री ने एनआरआई शिकायतें दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9056009884 भी जारी किया।
कार्यक्रम के बाद जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि एनआरआई पंजाबियों के साथ मीटिंग के दौरान विभिन्न जिलों के एनआरआई की सुविधा के लिए जिला वार काउंटर स्थापित किए गए जहां सिविल व पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनकी समस्याएं सुन रहे थे। आज के आयोजन के दौरान कुल 103 मामलों की सुनवाई हुई।
