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बजट 2021- महंगे हुए मोबाइल फोन और चार्जर

नयी दिल्ली- (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज मोदी सरकार का सातवां बजट देश के सामने रखा। जिसमें उन्होंने सोने-चांदी, स्टील, तांबे पर ड्यूटी को घटाने की घोषणा की। वहीं आयकर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी 12.5 प्रतिशत कर दी गई है। मोबाइल और चार्जर टैक्स बढ़ाकर उसे महंगा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा। इससे प्रदूषण कंट्रोल होगा। तेल आयात बिल भी घटेगा। ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। निजी गाड़ी को 20 साल बाद इन सेंटर में जाना होगा। उन्होंने कहा कि पर्सनल वीकल को 20 साल बाद और कमर्शियल वाहनों को 15 साल बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा।इसका मकसद पुरानी कारों को सड़़कों से हटाना है। 15 साल से पुरानी गाड़ियों की बहुत कम रीसेल वैल्यू है और वे बहुत प्रदूषण फैलाती हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का बहुत दिनों से इंतजार था।

ये हैं बजट 2021 की कुछ खास विशेषताएं :-
सीतारमण ने प्रवासी श्रमिकों के लिए नोटिफाइड अफोर्डेबल हाउस और अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज के भुगतान में मिलने वाली छूट को एक साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5 फीसद पर रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के 6.8 फीसद पर रहने का अनुमान सीतारमण ने व्यक्त किया है।सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री ने पांच प्रमुख फिशिंग हब बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स तक सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ का विस्तार किया जाएगा।

सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रा सेक्टर के विकास के लिए आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है।निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृषि खरीद धीरे-धीरे बढ़ी है, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। सीतारमण ने कहा कि 43.36 लाख गेहूं किसानों को सरकार की एमएसपी स्कीम का लाभ मिला है। यह आंकड़ा पूर्व में 35.57 लाख पर है। किसानों को वित्त वर्ष 2020-21 में गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपये की MSP दी गई है।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की है।

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