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मुख्य सचिव ने की प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय कमेटी की वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक

मेरठ- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी की वीडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन आर0के0 तिवारी की अध्यक्षता में हुई। उ0प्र0 में 52 जनपदों में यह योजना संचालित है। बैठक में जनपद मेरठ के 100.89 करोड रू0 के प्रस्ताव सहित कुल रू0 3637 करोड 67 लाख के प्रस्ताव पर चर्चा हुयी। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर प्रस्तावों को पुनः अवलोकित कर भेजने के निर्देष दिये। तदोपरांत उ0प्र0 से केन्द्र को प्रस्ताव भेजा जायेगा।
जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि जनपद मेरठ के 100.89 करोड रू0 के प्रस्तावों में विद्युत विभाग के 45.30 करोड रू0, माध्यमिक षिक्षा विभाग के 7.85 करोड रू0, बेसिक शिक्षा विभाग के 24.46 करोड रू0, जल निगम के 18.20 करोड रू0, स्वास्थ्य विभाग के 3.41 करोड रू0 तथा व्यवसायिक षिक्षा के 1.67 करोड रू0 के प्रस्ताव भेजे गये है।
जिलाधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र काॅल, अनूपनगर फाजलपुर, डुगरावाली, बराल परतापुर, कांषी, शोभापुर आदि के निर्माण व उपकेन्द्र जाहिदपुर को अर्बन पीएसी के रूप में उच्चीकरण करने का कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माछरा मंे आश्रय स्थल बनाने सहित विभिन्न प्रस्ताव हैे। वहीं व्यवसायिक शिक्षा में आईटीआई सरधना, जल निगम के प्रस्तावों में विभिन्न पाईप वाटर सप्लाई, बेसिक शिक्षा विभाग में स्मार्ट क्लास आदि के प्रस्ताव है।
इस अवसर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ढाका, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मौ0 तारिक, जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश कुमार चौधरी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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