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मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा

प्रत्येक विकास खंड पर हो एफपीओ गठित, सडको को कराये गडडा मुक्त, ग्रामीण आवासीय योजनाओं की करे जियो टेगिंग- मुख्यमंत्री

मेरठ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्तापरक ढ़ग से व समयबद्धता के साथ पूर्ण कराये। उन्होने कहा कि विकास कार्यों के लिए धनराषि की कोई कमी नहीं रहने दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने 50 करोड रू0 से अधिक की लागत की परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी, एक्सप्रेस-वे, गन्ना मूल्य भुगतान व कोविड नियंत्रण की स्थिति सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुषल निर्देषन में उ0प्र0 प्रगति पथ पर है तथा कोरोना महामारी नियंत्रण में उ0प्र0 में अच्छा व अनुकरणीय कार्य हुआ है।
आज ममुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की जिसमें आयुक्त मेरठ मंडल ने 50 करोड रू0 से अधिक की 16 परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी, एक्सपे्रस-वे, गन्ना मूल्य भुगतान व कोविड नियंत्रण की स्थिति सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति आख्या प्रस्तुत की तथा मंडल के जिलाधिकारियों ने 10 से 50 करोड रू0 की परियोजनाओं व अन्य विकास कार्यों की प्रगति की आख्या प्रस्तुत कीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रहे तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिष्चित किया जाये। उन्होने मेरठ में ईएसआई अस्पताल के लिए विधायक मेरठ दक्षिण की मांग पर जिलाधिकारी मेरठ को प्रस्ताव बनाकर भेजने को निर्देषित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कडी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टाॅलरेन्स की नीति है। सभी अधिकारी निष्ठा, लगन से काम करे। उन्होने आरआरटीएस, एक्सप्रेस-वे आदि कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण व यमुना एक्सप्रेस-वे के कार्यों की भी समीक्षा की।
उन्होने कहा कि बेहतर संवाद जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच में होना चाहिए। समस्याओं के समाधान का यह एक बेहतरीन तरीका है। बेहतर संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान कराने से आमजन को सुविधा होगी। स्मार्ट सिटी व अमृत योजना के कार्याें में और गंभीरता से कार्य करें व उसमें तेजी लाये। उन्होने कहा कि मंडल स्तर पर 15 दिन में तथा जनपद स्तर पर साप्ताहिक रूप से इन कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए तथा प्रस्ताव को बनाकर समय से शासन को भेजे ताकि उसकी स्वीकृति प्रदान की जा सके।
उन्होने कहा कि जितने भी बडे प्रोजेक्ट है उसमें कही भूमि की आवष्यकता है उसे स्थानीय स्तर पर वार्ता कर जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्षन प्राप्त कर सकते है तथा जिनका शासन स्तर पर हल होना है उनके विभागाध्यक्ष से वार्ता कर व पत्र लिखकर कर सकते है साथ ही उस पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी प्रेषित कर अवगत कराये। उन्होने कहा कि कोई भी फाईल किसी भी पटल पर तीन दिन से अधिक लंबित न रहे तथा विभाग में एक सप्ताह से अधिक न रहे यह सुनिष्चित किया जाये। उन्होने कहा कि यदि इसमें देरी हो रही है तो यह माना जायेगा कि शासकीय कार्यों में लापरवाही हो रही है जिसको कतई स्वीकार नहीं किया जायेगा।
उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी में आवासीय योजनाएं चल रही है उनको पूर्ण करने के साथ-साथ उनका जियो टेगिंग भी आवष्यक रूप से किया जाये। उन्होने कहा कि पेयजल योजनओं को ठीक प्रकार से संचालित करें तथा शुद्ध पेयजल आमजन को उपलब्ध कराये। उन्होने कहा कि हमें समय से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होने कहा कि गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को प्रत्येक दषा में किया जायेगा। उन्होने कहा कि जो चीनी मिले गन्ना भुगतान समय से नहीं कर रही है तो उनके प्रबंधको व मालिको को बुलाकर उनसे वार्ता करे और अगर तब भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो ऐसी मिलो के विरूद्ध कार्यवाही करे।
उन्होने कहा कि मनरेगा की धनराषि का उपयोग जल संरक्षण के कार्यों के लिए भी करें। सम्पूर्ण समाधान दिवस को पूरी तत्परता के साथ आगे बढाने का कार्य किया जाये तथा जो निर्माण कार्य पूर्ण हो गये है उनका लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराया जाये। उन्होने कहा कि किसानों की जहां भी समस्या है उसका समाधान वार्ता व संवाद से किया जाये। उन्होने कहा कि मुद्रा आदि योजनाओं में आवेदक को ऋण आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की जाये।
उन्होने कहा कि हर एक विकास स्तर पर एफपीओ के गठन की प्रकिया को तेज किया जाये। उन्होने कहा कि सडको को गडडा मुक्त किया जाये। इसके लिए सभी संबंधित विभाग तेजी से कार्य करें। उन्होने कहा कि राजस्व वसूली में तेजी लायी जाये व लक्ष्यों को पूर्ण किया जाये। उन्होने कहा कि कोविड-19 में अच्छा कार्य हुआ है हमें और सजग रहने की आवष्यकता है तथा आगामी 06 माह के लिए कार्ययोजना बनाकर उस पर कार्य करने की आवष्यकता है। विधायक सिवालखास जितेन्द्र पाल सिंह सतवई ने ग्रामीण सडको की व्यवस्था दुरूस्त करने की मांग की। विधायक किठौर सत्यवीर त्यागी ने कहा कि उनका विधानसभा क्षेत्र पिछडा हुआ है इसलिए जो भी विकास कार्य शासन में स्वीकृति के लिए जाये उस पर सकारात्मक रूप से निर्णय लिया जाये। विधायक मेरठ दक्षिण सोमेन्द्र तोमर ने इनर रिंग रोड बनवाने व हवाई अडडे के लिए नोडल अधिकारी नामित करने तथा ईएसआई अस्पताल के लिए प्रस्ताव बनवाने के लिए कहा। वहीं राज्यसभा सांसद विजयपाल सिंह तोमर ने माॅस्क न लगाने वालों पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए कहा तथा राजस्व ग्रामों में कार्यों की ठीक प्रकार से निगरानी कराने की मांग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने आवष्यक कार्यवाही करने का आष्वासन दिया।
आयुक्त अनीता सी0 मेश्राम ने बताया कि जनपद गाजियाबाद में 69.48 करोड रू0 से कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगषाला भवन का निर्माण 60.45 करोड रू0 से कराया जा रहा है जो कि सितम्बर 2020 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जनप्रतिनिधियों के प्रषिक्षण हेतु प्रषिक्षण केन्द्र का निर्माण पूर्व में इसकी लागत 168.67 करोड रू0 थी उन्होने बताया कि जिस भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है वह थोडा नीचे है इसलिए नगर निगम गाजियाबाद द्वारा 3.96 करोड रू0 से नाली निर्माण का कार्य नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराया गया है। उन्होने कहा कि नया प्रस्ताव रू0 182.76 करोड का है जिसकी स्वीकृति शासन से अपेक्षित है।
उन्होने बताया कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में डीएफसीसी रूट के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद टुण्डला रेल सेक्षन के सम्पार संख्या 146 पर फोर लेन रेल उपरिगामी सेतु (आरओबी) का निर्माण 96.30 करोड़ रू0 से कराया जा रहा है। उन्होने बताया कि 132 के0वी0 के 03, 220 के0वी0 के 02 तथा 400 के0वी0 के 01 उपकेन्द्र भी बनाये जा रहे है।
आयुक्त ने बताया कि जनपद बागपत में 220 के0वी0 का उपकेन्द्र 83.93 करोड़ रू0 से बनाया जा रहा है जो कि इस वर्ष तक पूर्ण हो जायेगा। उन्होने बताया कि बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कालेज का निर्माण 241.09 करोड रू0 से पूर्ण कराया जा रहा है। उन्होने बताया कि ग्राम कौन्दू तहसील सिकन्दराबाद में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण 71.16 करोड रू0 से कराया जा रहा है। उन्होने बताया कि यह दोनो कार्य ईपीसी मोड पर कराये जाने के निर्णय होने के उपरान्त 05 सितम्बर 2020 को अनुबंध गठित हुआ। परामर्षदाता द्वारा 19 अक्टूबर 2020 तक डीपीआर व निविदा प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे है।
आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मंडल के मेरठ, गाजियाबाद को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है, जिसके लिए जनपद गाजियाबाद में स्मार्ट स्कूल, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग सहित अन्य कार्यों के लिए 259.740 करोड रू0 तथा जनपद मेरठ में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट तालाब, मल्टीलेवल पार्किंग, टाऊन हाॅल लाईबे्ररी का सौन्दर्यीकरण, नौचन्दी गाउण्ड को हाल्ट के रूप में विकसित करना, मुख्य चैराहों पर इंटीगे्र्रटेड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट स्थापित करना, स्मार्ट रोड, बच्चा पार्क चैराहा से तहसील सदर तक ओवर ब्रिज का निर्माण, स्मार्ट स्टेडियम सहित अन्य कार्यो के लिए 291.19 करोड रू0 का प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। जिसके सापेक्ष धनराषि अभी आवंटित नहीं हुयी है।
उन्होने अमृत योजनान्तर्गत मंडल में जलापूर्ति के लिए 20 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसकी स्वीकृति लागत 490.544 करोड रू0 है, जिसमें से 09 परियोजनाएं पूरी हो गयी है, जिसमें 01 लाख 37 हजार 541 कनेक्षन दिये गये है। उन्होने बताया कि 06 परियोजनाएं माह दिसम्बर 2020 तक तथा 05 परियोजनाएं माह मार्च 2021 तक पूर्ण कर ली जायेगी। उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत लागत रू0 490.54 करोड रू0 के सापेक्ष 224.48 करोड रू0 अवमुक्त हुये है, जिसके सापेक्ष 146.13 करोड रू0 व्यय किये जा चुके है।
उन्होने बताया कि अमृत योजनान्तर्गत मंडल में सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन की 24 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसकी स्वीकृति लागत 1436.01 करोड रू0 है, जिसमें से 05 परियोजनाएं पूरी हो गयी है, जिसमें 49027 कनेक्षन दिये गये है। उन्होने बताया कि 13 परियोजनाएं माह दिसम्बर 2020 तक तथा 06 परियोजनायें मार्च 2021 तक पूर्ण कर ली जायेगी। उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत लागत रू0 1436.01 करोड रू0 के सापेक्ष 891.02 करोड रू0 अवमुक्त हुये है, जिसके सापेक्ष 738.73 करोड रू0 व्यय किये जा चुके है।
उन्होने बताया कि 82.01 किमी लंबा दिल्ली मेरठ एक्सपे्रस-वे जिसकी कुल लागत 8346 करोड रू0 है के 04 पैकेज में से 02 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 02 का निर्माण 31 दिसम्बर 2020 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। उन्होने आरआरटीएस परियोजना पर जानकारी देते हुये बताया कि परियोजना को चार भागों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण परियोजना को जून 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आयुक्त ने कहा कि मेरठ रिंग रोड परियोजना के बन जाने से आमजन को सुविधा होगी व ट्रैफिक मैनेजमेन्ट में आसानी होगी । उन्होने कहा कि एनएचएआई इसे टेकओवर कर लें।
उन्होने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान में पेराई सत्र 2019-20 में गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का 319609.67 लाख रू0 का भुगतान कर दिया गया है जो कि इसका 61.58 प्रतिषत है। उन्होने बताया कि मंडल की चीनी मिले लाॅकडाउन में अनवरत चलती रहीं। उन्होने कोविड नियंत्रण की प्रगति पर बताया कि 17 सितम्बर 2020 तक मंडल में 1126904 सैम्पल कराये गये जिसमें से 36405 मरीज कोरोना धनात्मक निकले है, 29143 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके है तथा 6858 एक्टिव केस है। मंडल की मृत्युदर 1.11 प्रतिषत है।
जिलाधिकारी मेरठ के0 बालाजी ने बताया कि जनपद मेरठ में हस्तिनापुर में तहसील मवाना को तहसील चांदपुर बिजनौर से जोडने हेतु भीकुण्ड के नजदीक चेतावाला घाट पर गंगा नदी पर सेतु की एप्रोच रोड का निर्माण 86.72 करोड रू0 से कराया जा रहा है जो कि आगामी 31 मार्च 2021 तक पूर्ण होगा। बरसात के बाद इस पर कार्य प्रारंभ होगा। साथ ही रिवाईज एस्टीमेट की स्वीकृति भी शासन से अपेक्षित है। उन्होने बताया कि हस्तिनापुर में तहसील मवाना को जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर से जोडने हेतु भीकुण्ड के नजदीक चेतावाला घाट पर गंगा नदी पर सेतु का निर्माण 32.78 करोड रू0 से कराया गया है यह कार्य 31 जनवरी 2020 को पूर्ण हो गया है। उन्होने बताया कि जनपद के मोदीपुरम में 220 के0वी0 उपकेन्द्र व संबंधित लाईनों का निर्माण 185.62 करोड रू0 से कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद न्यायालय मेरठ के कोर्ट रूम भवन का निर्माण 18.79 करोड रू0 से कराया गया है। उन्होने बताया कि ग्राम खरखौदा मेरठ में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण 11.09 करोड रू0 से कराया गया है। उन्होने बताया कि सरूरपुर में राजकीय पालीटेक्निक का निर्माण 12.30 करोड रू0 से एमएसडीपी योजनान्तर्गत कराया जा रहा है जिसका 80 प्रतिषत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विष्वविद्यालय मोदीपुरम में केन्द्रीय पुस्तकालय का निर्माण 23.75 करोड रू0 से कराया जा रहा है जिसका 90 प्रतिषत कार्य पूर्ण हो चुका है।
उन्होने बताया कि लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज में लैक्चर थियेटर का व केन्द्रीय पुस्तकालय का निर्माण 16.18 करोड रू0 से कराया जा रहा है जिसका 73 प्रतिषत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होने बताया कि डीएफसीसी रूट पर रेलवे सम्पार संख्या 41 पर रेलवे उपरिगामी सेतु एवं पहुॅच मार्ग का निर्माण 32.05 करोड रू0 से कराया जा रहा है कार्य प्रगति पर है तथा यह प्रोजेक्ट मार्च 2021 तक पूर्ण होगा। उन्होने बताया कि मेरठ के पुलिस लाईन परिसर में 47.74 करोड रू0 से ट्रांन्जिट हाॅस्टल का निर्माण कराया जाना है। जिसके कार्यस्थल पर स्थित पुराने भूखंडो के ध्वस्तीकरण की कार्यवाह प्रगति पर है।
उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कुल लक्ष्य 508 के सापेक्ष सभी आवास पूर्ण करा लिये गये है। उन्होने बताया कि वर्ष 2018-19 में एसईसीसी सूची से बाहर शेष पात्र परिवारों का सर्वे पुनः कराया गया है जिसमें जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में 1881 परिवार आवास योजनान्तर्गत पात्र पाये गये है जिन्हें आवास प्लस ऐप पर अपलोड किया गया है। उन्होने बताया कि मेरठ के ग्राम दादरी में 10.85 करोड रू0 से राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है जिसका 19 प्रतिषत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 11303 वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 8005 आवास पूर्ण करा लिये गये है। उन्होने एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे विभिन्न सडको के निर्माण कार्यों पर भी प्रकाश डाला। उन्होने उर्वरक उपलब्धता, सांसद निधि, विधायक निधि, घर-घर नल योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिषन शहरी आदि योजनाओ पर भी प्रकाश डाला तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। उन्होने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी जा रही 06 नयीं सडको का निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 03 सडको का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा गन्ना विभाग द्वारा 22 सडको का निर्माण कार्य कराया गया है। उन्होने बताया कि सोती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो विकास खंड हस्तिनापुर में प्रर्वाहित होती है। मनरेगा योजनान्तर्गत नदी के जीर्णोद्धार का कार्य कराया गया है।
इस अवसर पर चिकित्सा षिक्षा मंत्री सुरेष खन्ना, विधायक सिवालखास जितेन्द्र पाल सिंह, विधायक किठौर सत्यवीर त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन, अपर निदेषक स्वास्थ्य डा0 रेनू गुप्ता, सीएमओ डा0 राजकुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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