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पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को मिले योजनाओं का लाभ- लोकेश कुमार प्रजापति

आमजन का फोन अवश्य उठाएं अधिकारी, जरूरत व आवश्यकता पर ही वह करते हैं फोन-उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

मेरठ- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉ लोकेश कुमार प्रजापति ने आज सर्किट हाउस में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिकारी आमजन का फोन आवश्यक रूप से उठाएं वह जरूरत व मदद के लिए आपको कॉल करते हैं| उन्होंने कहा कि योजनाओं में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लाभ मिले | उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से उनके विभाग में पदों के सापेक्ष हुई नियुक्ति व उसमें पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों की भागीदारी के बारे में जानकारी ली|

लोकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि पिछड़े वर्ग की व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लें तथा उसका निस्तारण पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ करें |उन्होंने क्रीमी लेयर की जानकारी व अन्य आवश्यक जानकारी जाति प्रमाण पत्र आदि के संदर्भ में देने के लिए तहसील स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को सही जानकारी देने के उद्देश्य से तहसील स्तर पर कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित करने के लिए कहा|

उन्होंने पुलिस अधीक्षक क्राइम से कहा कि वह जनपद में पिछले 3 वर्षों में कितनी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर ) दर्ज हुई है उसका डाटा आयोग को उपलब्ध कराएं तथा उसमें हत्या बलात्कार आदि का वर्गीकरण करते हुए यह भी बताएं कि उनमें से ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है उन्होंने थानेदारों द्वारा आमजन के फोन ना उठाए जाने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की साथ ही कहा कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि वह आमजन का फोन आवश्यक रूप से उठाएं|

उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा कि मिड डे मील का लाभ कितने बच्चों को दिया जा रहा है तथा हर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय है अथवा नहीं जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अवगत कराया कि जनपद में 169000 बच्चों को मिड डे मील का लाभ दिया जाता है तथा बताया कि हर ग्राम में प्राथमिक विद्यालय है

उन्होंने मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से पूछा कि जनपद में कितनी अनधिकृत कॉलोनी एमडीए द्वारा चिन्हित की गई है तथा इनके अधिकृत होने की प्रक्रिया क्या है जिस पर एमडीए टाउन प्लानर ने बताया कि जनपद में 204 अनधिकृत कॉलोनी चिन्हित की गई हैं तथा बताया कि अनाधिकृत कॉलोनी को अधिकृत कॉलोनी में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जो की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखकर होती है |

उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग डॉ लोकेश कुमार प्रजापति ने जनपद में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, साक्षरता दर, उसमें ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों की साक्षरता दर ,क्रीमी लेयर के बारे में पूछा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मुद्रा लोन ,छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं की जानकारी ली|

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एमएस कंडवाल में बताया कि जनपद में वित्तीय वर्ष 2019- 20 में 2629 छात्र छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति दी गई जिस पर 56.42 लाख रुपए वितरित किए गए| उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 19-20 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति में 25411 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई जिस पर 1092.11 लाख रुपए वितरित किए गए |उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 592 संस्थानों के 20677 छात्राओं को 3679.20 लाख रुपए की शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई| उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना अंतर्गत 764 लाभार्थियों को 152.80 लाख रुपए की धनराशि से लाभान्वित किया गया|

इस अवसर पर अपर आयुक्त रजनीश राय, सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण प्रवीणा अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त सुभाष चंद्र प्रजापति ,पुलिस अधीक्षक क्राइम राम अर्ज़, एसीएम चंद्रेश कुमार सिंह, एसीएमओ डॉ पूजा शर्मा ,सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता महेश चंद्र अधिशासी अभियंता आशुतोष भारद्वाज लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ,जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ढाका सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे|

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