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आयुक्त ने की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा

31 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का कार्य –आयुक्त
मेरठ गढ़ मार्ग होगा फोरलेन- आयुक्त

आयुक्त, मेरठ मंडल द्वारा मंडल के जनपदों में संचालित विभिन्न भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे प्रोजेक्टस की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की गहन समीक्षा की गई।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 235 मेरठ-बुलंदशहर, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 मेरठ मुजफ्फरनगर, राष्ट्रीय राजमार्ग 119 मेरठ-नजीबाबाद, राष्ट्रीय राजमार्ग 334b मेरठ-बागपत, और राष्ट्रीय राजमार्ग 709ए मेरठ-शामली सेक्शन और मेरठ-गढ़मुक्तेश्वर फोरलेन परियोजनाओ की प्रगति भी पर रखते हुए उनमें आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना को अब 31 दिसंबर 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है, इसके दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में सौंपे गए कार्यों को समय से पूर्ण कराएं ताकि परियोजना को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके। इसमें अब कोई विलंब ना होने पाए।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह संबंधित जिला प्रशासन व जिलाधिकारी से निरंतर संपर्क में रहे और किसी भी प्रकार की समस्या से उन्हें तत्काल अवगत कराएं। यदि फिर भी समाधान ना हो तो मंडल कार्यालय को अवगत कराया जाए, अनावश्यक रूप से किसी मामले को लंबित ना रखा जाए।
एनएच-235 मेरठ-बुलंदशहर की समीक्षा करते हुए पाया गया कि 61 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे में वर्तमान में लगभग 250 मीटर लंबाई में कार्य अवशेष है। परियोजना अधिकारी द्वारा बताया गया कि हापुड़ बाईपास के निकट पावर ग्रिड की लाइन ट्रांसफर ना होने के कारण और ब्रिज का काम रुका है, इस संबंध में Power grid corporation of India के अधिकारियों को तत्काल लाइन शिफ्ट करने हेतु जिलाधिकारी व जिला प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
एनएच 58 मेरठ मुजफ्फरनगर प्रोजेक्ट समीक्षा के दौरान परियोजना अधिकारी एनएचएआई मेरठ द्वारा बताया गया कि कंकरखेड़ा मोदीपुरम व ग्राम दादरी में अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। इसमें ग्राम दादरी में अंडरपास के निर्माण निर्माण में क्षेत्रीय निवासियों द्वारा बाधित किए जाने की समस्या बताई गई। इस संबंध में एनएचआई अधिकारियों व जिला प्रशासन की टीम द्वारा स्थानीय निवासियों से वार्ता कर समस्या का समाधान कराए जाने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय राजमार्ग 119 मेरठ नजीबाबाद की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम का अमेढ़ा अदीपुर का अवॉर्ड अवशेष है। अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ती, मेरठ द्वारा बताया गया कि यह अवार्ड जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम सैनी, इंचौली, मवाना खुर्द, भैंसा, बना, नंगली इंशा में अभियान चलाकर अतिक्रमण व बाधक निर्माणों को हटाए जाने के निर्देश दिए गए।
अपर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि परियोजना के लिए प्राप्त रू 440 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष रू 336 करोड़ का मुआवजा वितरण किया जा चुका है। शेष प्रतिकर के धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर वितरण कराने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त मेरठ गढ़मुक्तेश्वर फोरलेन परियोजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मेरठ और हापुड से अपेक्षा की गई कि जो भूमि अधिग्रहण अवार्ड होने व शेष हैं, उन्हें तत्परतापूर्वक इसी माह जारी कराया जाए, ताकि भूमि उपलब्ध कराकर स्थल पर कार्य शुरू हो सके।।

मेरठ बागपत परियोजना NH-334B में सड़क किनारे बाधक पेड़ों के कटान का कार्य धीमा पाए जाने पर डीएलएम, मेरठ को तत्परतापूर्वक कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।

मेरठ शामली NH-709ए परियोजना पर शीघ्र कार्य शुरू होना है। 84 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 5 गांव में भूमि का कब्जा अवशेष बताया गया निर्देशित किया गया कि मुआवजे की धनराशि शीघ्र वितरित कराते हुए भूमि का कब्जा एनएचआई को हस्तांतरित कराया जाए ताकि मौके पर काम शुरू हो सके।

अंत में सभी एनएचएआई अधिकारियों से अपेक्षा की गई के जिला प्रशासन के संपर्क में रहकर लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं तथा किसी समस्या के आने पर तत्काल अवगत कराएं.
जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनहित की इन परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं का विशेष रूचि लेकर समाधान कराएं।।

वीडियोकांफ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में जिलाधिकारी, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ ,बागपत ,के अलावा अपर जिला अधिकारिगण, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, आवास विकास, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, वन विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण ने प्रतिभाग किया।।

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