बागपत। निर्माणाधीन दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेस हाईवे में अनियमितता को लेकर अग्रवाल मंडी टटीरी स्थित गंगा रिसोर्ट में एक पंचायत की गई।
मुख्य वक्ता कृष्णपाल चेयरमैन मवीकला ने कहा कि किसानों को एकजुट होकर इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कहा कि सरकार अच्छा मुआवजा देना चाहती है, किंतु प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह डायरेक्टर ने किसान संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का ब्यौरा दिया। नीरज राजपूत ने विधिक पहलुओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुआवजा 2013 के एक्ट के अनुसार किसानों को दिया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण में अवरुद्ध हुए चक मार्ग और नाली की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और किसानों की आपत्तियां बिना सुनवाई के निस्तारित न की जाए। आवासीय के व्यवसायिक भूमि का मुआवजा निर्माण की क्षति पूर्ति करते हुए दिया जाना चाहिए। किसानों से नक्शा 41, नक्शा 45 आदि पेपर बिना वजह ने मांगे जाए। टटीरी, टिकरी की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ग्रामीण माना जाए। सभी किसानों ने मिलकर एक जिले की कमेटी बनाई और एक गांव की अलग-अलग से कमेटी बनाई गई, ताकि आंदोलन को लगातार सुचारू रूप से चलाया जा सके। पंचायत में अच्छे अधिवक्ता से सलाह लेकर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया।
अध्यक्षता मास्टर मांगेराम टिकरी व संचालन मनोज आर्य एडवोकेट ने किया। पंचायत में श्याम सिंह मवीकला, राजीव तोमर कंडेरा, आजाद सिंह गंगनौली, कालूराम मैनेजर, आजाद राठी गागनौली, रविंद्र पूर्व प्रधान बिजरोल, नवीन कुमार, नीरज कुमार, अजय सभासद, राजेंद्र ठेकेदार, प्रहलाद सिंह सभासद, कुलदीप सिंह, सतीश कुमार नांगल, राजेश कुमार, विनय, बिल्लू, अमन, बिट्टू आदि थे।
